काठमाडौं । गत मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा नियमित समीक्षा बैठक थियो । बैठकमा उपस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करले संघीय निजामती विधेयक तयारी अवस्थामा रहेको तर केही विवादित विषयमा राजनीतिक सहमती कायम हुन नसकेकाले विधेयक अघि बढ्न नसकेको जानकारी गराए ।

पुस्करले संकेत गरेझै दलहरुविच सहमती कायम हुन नसकेको एउटा विषय हो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत । स्थानीय तहमा जाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय तहबाट खटाउने कि प्रदेश तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्नबारे विवाद छ । केन्द्रमा रहेकाहरु संघीय निजामती सेवाबाट नै कर्मचारी परिचालित हुनुपर्ने वकालतमा छन् । तिनै कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानीय तहमा जाँदैनन् ।

सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा १८१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन् । ११ उपमहानगरपालिकामध्ये ५ वटा निमित्तको भरमा चलेका छन् । २७६ मध्ये ७३ वटा नगरपालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् ।

४७ वटामा संघीय तहबाट गएका शाखा अधिकृतहरुले नगरपालिका चलाइरहेका छन् भने २२ वटा नगरपालिकामा स्थानीय तहकै कर्मचारीहरुले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका छन् । ४ वटा नगरपालिकामा निमित्त समेत छैनन् ।

४६० गाउँपालिकामध्ये १०३ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । तीमध्ये १४ वटामा त निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत नतोकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी महाशाखाले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार राजधानी, केही ठूला शहर र बजारक्षेत्र बाहेकका ठाउँमा कर्मचारीहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जान चाहँदैनन् । कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरुको दबावमा काम गर्नुपर्ने र कुनै पनि बेला अख्तियारको छानबिनमा पर्नसक्ने भन्दै कर्मचारीहरु जोखिमबाट टाढा रहन खोजेको देखिएको छ ।

अमनलाल मोदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेपछि एकजना सहसचिव सहित ५४ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु स्थानीय तहमा खटिए । धरान उपमहानगरपालिकामा एक सहसचिव, ४६ वटा नगरपालिकामा उपसचिव र ७ वटा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत खटिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाएको हो ।