विराटनगर । उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले ७ बुँदे सहमतिको मर्मअनुसार संविधान संशोधन र सरकार सञ्चालन हुने बताएका छन्। शुक्रबार विराटनगरमा नेपाल प्रेस युनियन, मोरङद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सिंहले वर्तमान सरकार दुई प्रमुख दलको सहमतिमा बनेको र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि दुई दलीय संयन्त्र आवश्यक भएको स्पष्ट पारे।

उनले भने, “सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन यो संयन्त्रले सहजीकरण गर्नेछ, जसले सरकारका गतिविधिलाई नियाल्न, कमीकमजोरी भएका स्थानमा सुधार गर्न सल्लाह दिने भूमिका खेल्नेछ।” सिंहका अनुसार संविधान संशोधनका विषयमा दलहरूबीच छलफल गरेर सदनबाटै प्रक्रिया अघि बढाइने छ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणालीबारे उठेका प्रश्नमा भने, “नेपालमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता छैन। काँग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्दा सबै दलहरूले यसलाई सहमति दिएका थिए। अहिले संघीय प्रणालीको विकल्प खोज्ने बेला आएको छैन, त्यसैले यो विषयमा बहस आवश्यक छैन।”

सत्ता गठबन्धनका निर्णयहरूप्रति आलोचना गर्नेप्रति संकेत गर्दै सिंहले २०४६ सालपछि विराटनगरमा भएको परिवर्तनलाई हेर्न आग्रह गरे। उनले वर्तमान सरकारले नागरिकको चाहना पूरा गर्नेगरी काम गरिरहेको र यसको परिणाम देखिन केही समय लाग्ने बताए। साथै, गठबन्धनको सरकार बनेपछि टिआरसी विधेयक अगाडि बढेको र सहकारी ठगीमा संलग्नहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।

यो सरकार ७ बुँदे सहमतिमा आधारित रहेर अघि बढ्ने स्पष्ट पार्दै उनले भने, “अहिलेको सरकार गठन र सरकार सञ्चालन, सहमतिका मर्मअनुसार नै भइरहेका छन्, र आवश्यक विषयमा छलफल गर्न दुई दलीय संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ।”