काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा देशभर निःशुल्क हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई देशभर निःशुल्क गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताउनुभयो । आफूले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनुपर्ने कुरा संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा पनि राखिरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुहुँदै यसको प्रगति र व्यवस्थापन बिना राष्ट्रको विकास सम्भव नहुने बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले आफूले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि १६ वर्षदेखि मन्त्रालयमा अल्झिएर बसेका विभिन्न रणनीतिहरू पास गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले केही दिन अघि कान्ति बाल अस्पतालमा आकस्मिक उपचार नपाएर एक बालिकाको मृत्यु भएको प्रकरणमा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीको कमी, कमजोरी भएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

‘‘कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाइ हुनुपर्छ । राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ कक्षा १२ सम्मको पढाइ । सिन्धुपाल्चोकको तीनवटा पालिकाबाट १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । देशव्यापी रूपमा यो निःशुल्क हुनुपर्छ । यसबारे संसदमा पनि बोलेको छु ।,’’ मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘‘मन्त्रिपरिषद्मा पनि कुरा राखेको छु । हामी शिक्षा र स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो सानो मिस्टेकले मान्छेको ज्यान जान्छ । कान्ति बाल अस्पतालमा मान्छेको ज्यान गएको छ एउटा पाँच वर्षको बच्चाको मैले यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, हाम्रा त्यहाँका सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीहरूको कमी, कमजोरीले पनि भएको छ । कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले बेलामा ध्यान दियौँ भने एक जना होइन, हजारौँ हजार मान्छेको हामीले ज्यान बचाउन सक्छौँ । हामी बढी गम्भीर हुन जरुरी छ ।’’

मन्त्री बस्नेतले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरू पनि पूर्वशर्त बमोजिम दुर्गम ठाउँमा गएर सेवा नगर्ने गरेको अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न बाहानबाजी गरेर चिकित्सकहरू सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसिरहने प्रवृत्ति रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । मेडिकल बोर्डले समेत सम्बन्धित चिकित्सकहरूलाई बिरामी भएको प्रमाणित गरिदिने गरेको भन्दै अहिले सरकारले त्यसरी मेडिकल बोर्डले दिने प्रमाणपत्रलाई बन्द गरेको बताउनुभयो । त्यसैगरी डाक्टरले दिने प्रस्किप्सनको समेत अडिट हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले सरकारले कडाइ गरेका कारण अहिले भने दुर्गम ठाउँमा चिकित्सकहरू जाने गरेका बताउनुभयो ।