विराटनगर। २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा महिलाका लागि समानुपातिक समावेशी र जनसहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने ।

आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने लगायतका नागरिकता सम्बन्धी विषयमाथि नागरिकताको शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरे बमोजिम हुने । सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात , लिङ्ग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने । सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने । महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुने ।

महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोविज्ञान वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा जन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने । राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता रहने । महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने ।

सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने । सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला समेतले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने । आर्थिक रूपले विभिन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिलासमेतले सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुने । मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने । प्रजनन अस्वस्थतामा आवश्यक सेवा सुविधाको उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने ।

आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने । सरसर्ती हेर्दा २०७२ सालमा जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानले महिलाहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले धेरै अधिकार दिएको पाइन्छ । २०४७ सालको संविधान, २०६३ सालको अन्तरिम संविधान भन्दा बढी नै महिलामैत्री संविधान हामीले प्राप्त गरेका छौं । संविधानले नै महिला पुरुष बिचको सबै खाले असमानताहरू हटाउँदै महिला पुरुष समान हुन् भन्ने परिभाषित गरेकाले महिला पुरुषबीच कुनैपनि प्रकारको असमानता, विभेद छैन भन्ने देखिएको छ ।

तर, वास्तविकता संविधानमा उल्लेख गरेजस्तै छ त ?
अहँ पटक्कै छैन, राज्यकै निकायमा महिला विभेद छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक मात्र हैन राजनीतिक रूपमै महिलाहरू विभेदमा छन् । पहिले प्रथाजन्य विभेद बढी हुन्थ्यो, बलात्कार, हत्या जस्ता शारीरिक हिंसा बढी हुन्थे । अहिले डिजिटल हिंसा हुन्छ । डिजिटल शोषण हुन्छ ।
महिला माथिका विभेद न्यूनीकरण गर्ने हो भने राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी अधिकारलाई ग्रासरुट सम्मै पुर्याउनु अपरिहार्य छ ।

१) राजनीतिक अधिकारः
राजनीतिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भनियो । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी महिलाको संख्या १० प्रतिशत पनि पुग्दैन । निर्वाचन आयोगले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेपछि दलहरूले प्रत्यक्षमा हैन समानुपातिक पद्धतिमा महिलालाई राखे । प्रत्यक्ष तर्फ पनि महिलाको सहभागिता पुरुष सरह सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

२) शैक्षिक अधिकारः
शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ । परिवार भित्र छोराछोरीलाई दिने शिक्षामा विभेद छ । छोरालाई बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्दा छोरीलाई सरकारी स्कुल पनि नपठाउने, बिहे गरेर अर्काको चुल्होचौको गर्ने जातले पढ्नु पर्दैन भन्ने सोच अझैपनि दुर्गम क्षेत्र र पिछडिएको समुदायमा विद्यमान छ । छोरीलाई उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । छोरी नपढाउने अभिभावकलाई दण्डित गर्ने सम्मको कानुन बनाउन आवश्यक छ ।

३) आर्थिक अधिकारः
अधिकांश महिलामाथि हुने हिंसामा कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक पाटो जोडिएर आएको हुन्छ । बलात्कार, हत्या, यौन हिंसाका घटनामा पनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरू बढी प्रताडित भएका छन् । पछिल्लो समय कार्य क्षेत्रमा हुने महिला हिंसाका घटनामा बढीजसो माथिल्ला ओहदामा रहेकाहरू जोडिएर आएका छन् । वित्तीय पहुँच र सीप व्यवस्थापनमा राज्यले लगानी गरे महिला हिंसा घट्ने छन् ।

ग्रामीण क्षेत्र, दलित, अल्पसंख्यक, मुसहर जस्ता विपन्न समुदायका महिलाहरूसँग आर्थिक पहुँच शून्य छ । परिवारमा पुरुषले कमाउने महिलाले घरधन्धा मात्र गर्ने सोच हावी हुँदा पुरुषले जे दियो त्यसमै जीवन निर्वाह गर्नु उनीहरूको बाध्यता छ । यस्ता समुदायमा वित्तीय पहुँच पुर्याएर महिलामा रहेको सीप र ज्ञानलाई व्यवसायिकरण गर्दै उनीहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरणमा डोहोर्याउने हो भने उनीहरूको जीवनस्तर मात्र सुदृढ हुँदैन महिलामाथि हुने धेरै प्रकारका घरेलु हिंसा न्यूनीकरणमा पनि टेवा पुग्छ ।

४) न्यायमा अधिकारः
कतिपय महिला माथिका घरेलु हिंसा घरभित्रै गुम्सनुमा महिलालाई कानुनी बहस र पैरवी कसरी गर्ने ? कहाँ जाने ? भन्ने समेत कानुनी ज्ञानको अभाव छ । महिलाका सवालमा सरकारी तवरबाटै निःशुल्क रुपमा महिलाका जुनसुकै हिंसा विरुद्ध कानुनी बहस र पैरवी गर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्छ । यस्तो संयन्त्रलाई पालिका स्तरमै पुर्याएर ग्रासरुट बाटै काम गर्नुपर्दछ । बलात्कार, हत्या जस्ता जघन्य प्रकारका घटनामा पीडितलाई न्याय दिन ‘फास्टट्रयाक’ बाट न्याय दिनुपर्छ । पीडितको संरक्षण गर्ने, स्वास्थ्योपचारमा पहुँच स्थापित गर्ने, उसको व्यक्तिगत गोपनियताको रक्षा गर्ने विषयहरू कडाइका साथ अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

५) संयन्त्रको अभावः
संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सबै संयन्त्रहरू खारेज गरेर मन्त्रालयलाई सिंहदरबारमा मात्रै केन्द्रित गरिँदा ग्रासरुटमा महिला, बालबालिकाका सवालमा काम गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी देखिएका छैनन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिकाका सवालमा बढी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । यसका लागि मन्त्रालयबाटै ठोस नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर लैजानु पर्दछ ।
महिलाका विषयहरू संवेदनशील हुने भएकाले सबै तहमा महिला अधिकारी, महिला चिकित्सक, मनोपरामर्शदाता, महिला प्रहरी, स्वयंसेवकको व्यवस्थापन गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।

६) सामाजिक अधिकारः
महिला पुरुष बराबर भनेपनि व्यवहारिक रुपमा पुरुष हावी छन् । सामाजिक क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रुपमा समुदायसँग जोडिएका हुन्छन् त्यस्ता क्षेत्रमा महिलालाई कमै सहभागीता गराइन्छ । स्थानीय तहमा गठन हुने क्लब, समुह, समितिहरूमा अनिवार्य महिला सहभागीता हुनुपर्ने बनाउनु पर्छ । महिला सहभागीता नभएका त्यस्ता संघ, संस्थाहरूलाई संस्थाको उद्देश्य र प्रकृति हेरेर दर्ता नगराउने, राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चित गर्ने, खारेज गर्ने तथा महिला सहभागीता गरेका संस्था, समुहलाई पुरस्कृत गर्ने, सम्मान गर्नेसम्मको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

७) समान काम समान अधिकारः
हुन त संविधानले महिला पुरुषलाई समान अधिकार दिएको छ । तर, व्यवहारतः लागू हुन धेरै जटिलता छन् । घर परिवारमा पुरुषको बोलबाला हुने, कामको आधारमा व्यवहार गरिने (महिलाले घरधन्दा गर्ने, पुरुषले कमाउने) भएकाले महिलालाई विभेद छ । १८ घण्टा घरधन्दा र परिवार व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्दा पनि त्यसलाई काम नठान्ने सोच परिवर्तन गर्न अपरिहार्य छ । त्यस्तै, समान काम गरेपनि महिला र पुरुषलाई दिइने सेवा सुविधामा भिन्नता छ । खासगरी श्रमिक क्षेत्रमा महिला र पुरुषलाई दिइने सेवा सुविधाको खाडल पुर्न सक्नुपर्छ ।

८) सांस्कृतिक, परम्परागत अधिकारः
सांस्कृतिक, परम्परागत रुपमा महिलामाथि हुने विभेद हटाउन जरुरी छ । विशेषगरी धर्म, संस्कृति र परम्परामा महिलालाई कमै अधिकार दिइएको छ । महिनावारीको बेला महिलाले धार्मिक कार्यमा सहभागी हुन नपाउने, बाबु, श्रीमान, दाजुभाइलाई छुन नहुने मान्यता छ । छाउपडी, बोक्सी, घुम्टो जस्ता प्रथाजन्य विभेद अझैपनि विद्यमान रहेकाले ती विभेदको अन्त्यका लागि शिक्षा र सचेतना घरघर पुर्याउनु पर्छ । पूजापाठ, काजकिरिया जस्ता धार्मिक संस्कार र परम्परालाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै महिला सहभागिता बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

९) डिजिटल हिंसा
२१ औं शताब्दीसँगै डिजिटल युगले आम मानिसको दैनिकीलाई सहज र विश्वसँग साक्षात्कार मात्र गराएको छैन की त्यससँगै युवती तथा महिलामाथि हुने हिंसालाई पनि बढावा दिएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा युवती र महिलाको चरित्र हत्या गर्ने, अनेकन लाञ्छना लगाउने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने अपराधहरू बढेका छन् । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठूलो सामाजिक विचलन ल्याउने छ । साइबर अपराध रोकथाममा सचेतना, कारवाही लगायतका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।

अन्त्यमा,
महिला माथिको विभेद, हिंसा अन्त्य गर्न एउटा क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनु भनेको ‘बालुवामा पानी हाले बराबर’ हो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, कानुनी सबै क्षेत्रमा ग्रासरुट बाटै योजनाबद्ध कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढे महिलाका सबै खाले हिंसा न्यूनिकरण गर्न टेवा पुग्नेमा दुईमत छैन ।

मुलुकको दिगो विकासको लक्ष्य २०३० लाई पुरा गर्नपनि महिलाका सवालमा राज्यले दिर्घकालिन लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि ग्रासरुटबाटै कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ । तर, विडम्बना ! हामी (महिला मन्त्रालय) सँग त ठूल्ठूला तारे होटलमा (भिआइपी) माझ गरिने सेमिनार, गोष्टी र अन्तरक्रियाका लागि मात्र बजेट हुँदो रहेछ । बटममा काम गर्ने, गर्न चाहनेलाई त सिंहदरबार पस्नै सकस ।